जिल्हा परिषद कंत्राटी (पेसा) शिक्षकांचे संघर्ष : मानधन की मोर्चा ? मागील शैक्षणिक वर्षाचे मानधनही रखडले!

 

पेसा क्षेत्रातील नियमित शिक्षक भरती होईस्तोवर जिल्हा परिषदेच्या शाळेत विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये करीता शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार ३०० च्या वर कंत्राटी शिक्षकांना १५,००० मानधनावर नियुक्ती मिळाली. D.ed, B.ed, TET, CTET, TAIT 2022 अशा प्रकारे शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता व परीक्षा पास करून ह्या नियुक्त्या मिळाल्या. एकंदरीत शिक्षक म्हणून लागणारी सर्व पात्रता पूर्ण करून हे सर्व शिक्षक मिळाले. दरम्यान गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिशय दुर्गम भागात नियुक्त्या मिळाल्या. नियुक्त कंत्राटी शिक्षकांनी आपले अध्यापनाचे कार्य अगदी सुरळीत सुरू ठेवले आहे. दुर्गम भागात कशे जायचे?, कुठे राहायचे? हे सर्व मार्ग शोधून काढत आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत. पण, ज्या अर्थी हे शिक्षक रुजू झाले ते एक रोजगार, एक मानधन नोकरी म्हणून आणि ह्या शिक्षकांना अजूनही मानधन मिळत नाही हीच मोठी शोकांतिका आहे. 

मागील वर्षी अशाच एका कंत्राटी शिक्षकाच्या भेटीत मानधनाविषयी समस्या ऐकायला मिळाल्या. मागील शैक्षणिक वर्षाचे मानधन तब्बल ६ महिन्यानंतर मिळाले ! तेही काही पंचायत समिती स्तरावर वेगवेगळ्या कारणाने विलंब करत ह्या शिक्षकांना चातकाप्रमाणे वाट पाहावी लागली होती. काही महिने वाट पाहूनही पूर्ण महिन्याचे मानधन न मिळता काहीच महिन्यांचे मानधन मिळाले होते. त्यातल्या त्यात नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन तीन महिन्यांचा काळ लोटला आहे  तरीही मागील सत्रातील काही महिन्यांचे मानधन अजूनही ह्या शिक्षकांना मिळालेले नाही. परिणामी घरगुती खर्च, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च भागवताना प्रचंड अडचणी निर्माण होत आहेत. 

अनेक शिक्षक आपल्या घरापासून २५० - ३०० किमी अंतरावर राहून शिक्षण सेवा देत आहेत. त्यांचा राहण्याचा खर्च, तांदूळ - पीठ, तिखट - मीठ हा विषय गंभीर होत चालला आहे. अनेक शिक्षक उपाशी राहून दिवस काढताना ऐकायला मिळते तर, काही जणांना घरभाडे न दिल्याने घरमालकाचे बोलणे ऐकावे लागले आहे आणि एक दिवस रस्त्यावर झोपण्याची वेळ येईल हे भाकीत त्यांच्यातर्फे केले जाते. आधीच कमी मानधनावर काम करत असल्याने संसार चालवणे कठीण जाते त्यातच वेळेवर मानधन न मिळाल्यामुळे कर्ज काढावे लागते. त्याचा शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम नाकारता येणार नाही आर्थिक ताणामुळे शिक्षकांचे मनोबल खालावते. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर त्याचा परिणाम होतो. 

एकीकडे शिक्षण व्यवस्था सुधारावी व मुलांचे नुकसान होऊ नये म्हणून कंत्राटी शिक्षक आपल्या भावना, समस्या मनात ठेवून आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत. पण हे सर्व कोणीही असो कुठपर्यंत सोसणार? कारण घरमालक चार महिने थांबणार नाही, आपण उपाशी राहू पण आपले मुलेबाळे त्यांना लागणारा उदरनिर्वाह खर्च कुठून आणणार? त्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते कुठून भरणार? मित्र असो वा नातलग कुठपर्यंत आर्थिक मदत करणार? मग मानधना विषयी प्रशासन व शासनकडे विनवण्या आणि निवेदने देऊन विचारणा केल्यावर लवकरच मानधन मिळणार अशी उत्तरे मिळतात मात्र मानधन काही मिळेना. ह्या सर्व प्रश्नांना तोंड देत असताना अनेक वेळा अस्वस्थ होऊन केवळ आता काम बंद करावे आंदोलन करावे किंवा मोर्चा वळवावा प्रशासन आणि शासनाकडे हाच पर्याय दिसू लागतो. पण त्या लहान बालकांचे शैक्षणिक नुकसान सहन होत नाही ह्या शिक्षकांना! परत शांत होऊन लागली आहेत आपल्याला कर्तव्याशी एकनिष्ठ होऊन, संयम धरून लवकरच ह्या एका आशेच्या शब्दावर. 

शिक्षक हा समाजाचा शिल्पकार आहे. पण जर तोच आर्थिक असुरक्षिततेत जगत असेल, तर शिक्षण व्यवस्थेची प्रगती होणार कशी? जिल्हा परिषद कंत्राटी शिक्षकांना वेळेवर मानधन मिळणे ही त्यांची मागणी नसून त्यांचा हक्क आहे. शासन व प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन शिक्षकांना दिलासा देणारे ठोस निर्णय घ्यावेत.