आदिवासींचे निसर्ग संवर्धन ; Gadchiroli 

आदिवासी आणि निसर्गावर अवलंबून असणारे लोक संसाधनांचा अति उपयोग किंवा दुरुपयोग करतात का? ह्याचे उत्तर आहे ' नाही '. त्याबरोबरच आदिवासी हेच निसर्गाचं संरक्षण आणि संवर्धनही करतात.

या संबंधी लोपेज, प्रा. माधव गाडगीळ सारख्या काही शात्रज्ञानी केलेले अभ्यास दर्शवतात कि, आदिवासी जीवनात संसाधनांचा अति वापर संभवतच नाही, असे ते म्हणतात. जिथे आदिवासी आहेत तिथे तिथे जंगले अजूनही टिकून आहेत यापेक्षा आणखी मोठा पुरावा काय? चार प्रमुख कारणामुळे आदिवासी संसाधनांचा दुरूपयोग, अतिऊपयोग करत नाहीत. 

एक म्हणजे संसाधन मिळविण्याच्या त्यांच्या ज्या पारंपारीक पद्धती असतात त्या फारच साध्या असतात. कितीही प्रयत्न केला तरी एका विशिष्ट काळात त्या पद्धतीने अधिक संसाधने हाती लागत नाहीत.

हे पण वाचा :  गडचिरोली जिल्हा व संस्कृती

दुसरी गोष्ट म्हणजे, संसाधनांवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या. गडचिरोली जिल्ह्यात किंवा अन्य आदिवासी क्षेत्रात लोकसंख्येची घनता अन्य भागाच्या तुलनेत फारच कमी आहे. त्याचाही परिणाम एकूण संसाधन कमी वापरावर होत असतो.

तिसरी गोष्ट म्हणजे, विविध प्रकारच्या संसाधनांचा उपयोग करण्याची पद्धत, ज्याला परिस्थितीकी शास्त्रात बहु ' संसाधन उपयोग पद्धती ' असे म्हणतात. एकाच प्रकारच्या संसाधनांवर लोक जर अवलंबून असतील तर ते विविक्षित संसाधन हा हा म्हणता संपू शकते, पण अनेक प्रकारची संसाधने उपलब्ध असल्याने निसर्गचक्रात सर्वच संसाधनांचा वापर एका नंतर एक अशा प्रकारे करता येते. 

ज्यावेळी एका प्रकारचे संसाधन प्रजननाच्या प्रक्रियेत गुंतलेले असते तेव्हा अन्य संसाधनांचा विकल्प उपलब्ध असल्याने पहिल्या संसाधनाला प्रजननासाठी बरीच उसंत मिळाली असते.

चौथी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट, संसाधनांचा विवेकशील उपयोग करण्याला कारणीभूत असणारे अलिखित सामाजिक संकेत, परंपरा व धार्मिक नियम.

निसर्गावर अवलंबून असणारे लोकं दोन स्तरावर पारंपारीक पद्धतीने निसर्ग संवर्धनाचे प्रयत्न करतात, असे अभ्यासक मानतात. एक म्हणजे प्रजातीच्या पातळीवर. म्हणजे एखाद्या प्रजातीला अभय प्रदान करणे. उदा. माकडाला भारतातल्या बहुतांश भागात अभय प्रदान केलेले आहे किंवा वड - पिंपळ अशा झाडाच्या कापण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. 

दुसरी पातळी म्हणजे, परिसंस्थेच्या पातळीवर उदा. देवराया व पवित्र कुंड, देवराई म्हणजे देवाच्या नावाने राखलेले जंगल. इथल्या झाडांना तोडायला बंदी असते. पवित्र तळ्यातील माशांना किंवा पाणपक्षांना पकडण्यावर धार्मिक बंदी असते. प्रजातीच्या पातळीवर केल्या जाणाऱ्या निसर्ग संवर्धनात काही प्रजातींना पवित्र मानणे, काही प्रजातींचा उपयोग धार्मिक व मंगल कार्यात करणे, काही विशिष्ट वयात काही प्रजातींचा उपयोग अन्न म्हणून न करणे, काही विशिष्ट प्रजातींचा करणे इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो. 

लेखा मेंढ्या कडीलगोंड जमातीत विविध गोत्रांचे ( आडनावाचे) लोकं विविध प्रकारच्या प्राणी, वनस्पतींना देव मानतात, ज्याला इंग्रजीत " टोटोमिक स्पेसिज" असे म्हणतात. भारतात अंदाजे ३००० च्या आसपास विविध लोकसमूह आहेत. त्यातील जवळ-जवळ १००० जनजाती या वनस्पती, प्राण्यांना देव मानतात. गोड लोक हे मुळत: निसर्ग पूजक आहे. या लोकांत विविध आडनावे असणाऱ्या लोकांचे देव हे साधारणतः वनस्पती किंवा प्राणी असतात. लोक समजतात की, त्यांच्या कुलदेवतेच्या प्रजातीपासून त्यांचा वंश पुढे चालत आला आहे. आपल्या कुलदेवतेला लोक खात नाहीत किंवा कोणतीही इजा करत नाही.

उदाहरणार्थ हलामी' आडनावाच्या लोकांनी बोद मासा खाऊ नये असा नियम आहे तर नैताम आडनावाच्या व्यक्तींनी कासव. दुर्गा' हे सापाला देव मानतात तर हिचामी एक प्रकारच्या किटकाला. 'गावडे' निलगाईला माता मानतात तर 'कुमोटी' आव्याच्या झाडाला. मेंढयात प्रत्येक आडनावाच्या व्यक्तीचे कोणते देव आहेत. याची यादी तयार केली कारण अगदी किटकांपासून तर सस्तन प्राण्यांपर्यंत प्रत्येक वंशाचे आपले देव आहेत. अशा प्रकारे विविध वंशाच्या लोकांनी काही विशिष्ट प्रजातींना अभय देण्यांच कारण आहे. एका विशिष्ट गटाने एखादी प्रजात वापरली नाही म्हणजे ती इतरांना वापरायला मोकळी असते. त्यामुळे एकाच प्रजातीवर ताण येत नाही.

ज्या प्रमाणे काही विशिष्ट प्रकारच्या प्रजाती काही आडनावाचे लोक खात नाहीत किंवा इजा करत नाही तसंच काही विशिष्ट वयातल्या व्यक्तींनी काही विशिष्ट प्रकारचे प्राणी खाऊ नयेत, असा प्रवाद आहे. उदा. लग्नाआधी करीयाल उसीड (दयाल पक्षी), बेहरा किडेर (सुतार पक्षी), काकड (कावळा) इत्यादी पक्षी खाऊ नये, असा दंडक आहे.

आपण असा विचार करू या की, जर फळं परिपक्व होण्याआधीच लोकांनी एकमेकांत स्पर्धा करून तोडायला सुरूवात केली तर एकतर चांगल्या प्रतीची फळे मिळणार नाहीत आणि निसर्गाचेही नुकसान होईल. यासाठी विशिष्ट तिथी नंतर एखादी विशिष्ट गोष्ट वापरावी, असा अलिखित नियम आदिवासी भागात आहे. उदा. चिचोडा भाजी (एक प्रकारची जंगली भाजी), आवळा, करवुल माटी (एक प्रकारचा जंगली कंद) या गोष्टी चुरनांच्या (चुरना- धान कापणी किंवा मळणी- डिसेंबर, जानेवारी) आधी खाऊ नयेत, असा नियम आहे. तर पळसवेल, वराली (एक प्रकारची जंगली भाजी), चहा डोडो हे आखाजी (जुलै, ऑगस्ट) च्या पूर्वी वापरात आणत नाहीत. आदिवासी समाजात पोलोची प्रथा पाळली जाते. पोलो म्हणजे सुट्टीचा दिवस त्या दिवशी शेतक किंवा अन्य कोणतेही काम करीत नाहीत. त्या दिवशी देवपूजा केली जाते.

आता आपण विविध प्रकारच्या अधिवासाच्या पातळीवर निसर्ग संवर्धनाच्या पारंपारिक प्रयत्नांचा आढावा घेवू या, आधुनिक समाजात सरकारी प्रयत्नांनी घोषित केलेले वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानं इत्यादी असतात. आदिवासी समाजातही काही जागांना त्यातील विविध जीवजातींसह अभय दिलेले असते. यातला पहिला प्रकार म्हणजे देवराई. अशी एक देवराई मेंढयातही आहे. यातला दुसरा प्रकार असतो पवित्र तळी किंवा डोह. या कुंडी 'वायादीन', 'देव डोह' सारख्या ठिकाणी लोकं मासे पकडत नाहीत. अशा ठिकाणी म्हणजे माशांच्या दृष्टीने मेंढयाच्या जवळून वाहणाऱ्या कठाणी नदीवरील 'देवुर' साठी एक प्रकारची अभयारण्ये (की अभयकुंड ! refugia) असतात.

अशाप्रकारे अजूनही भारतातल्या अनेक भागात पारंपारिक पद्धतीने निसर्ग संवर्धनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्य प्रवाहातल्या समाजाने निसर्गाला वाचविण्यासाठी या सर्व निसर्ग मित्रांपासून शिकण्याची गरज आहे. अनेक ठिकाणी नवीन पिढी निसर्गापासून दूर जात असल्याने असे प्रयत्न हळुहळु लोप पावताना सुद्धा दिसतात. निसर्गाबद्दलचे पारंपारिक ज्ञान व पारंपारिक निसर्ग संवर्धनामध्ये निकटचा संबंध आहे. पारंपारिक ज्ञान जर नष्ट होत असेल तर पारंपारिक निसर्ग संवर्धनाच्या व्यवस्था टिकणार नाहीत. यासाठी पारंपारिक ज्ञानाच्या दस्तावेजीकरणाला उपयोगाला व त्या ज्ञानाच्या उपयोगापासून मिळणाऱ्या फायद्याच्या न्याय वाटपाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.

केन्द्र सरकारने २००६ मध्ये वन हक्क कायदा अर्थात Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act) संमत केला, त्याला आता पाच वर्षे होतील. या कायद्यात वनांवर अवलंबून उपजीविका करणाऱ्या समूहांचे हक्क मान्य करतानाच जंगलस्त्रोतांचा शाश्वत वापर, जैवविविधतेचे संवर्धन व्हावे, तसेच पर्यावरणीय समतोल राखला जावा, असे अपेक्षित आहे. मात्र वन हक्क कायद्याबाबत टोकाच्या भूमिका पाहावयास मिळतात. या कायद्याने उरले सुरले जंगलही नष्ट होईल हे एक टोक आणि सगळेच वनवासी समूह नक्कीच चांगले संवर्धन करतील असा फाजील विश्वास हे दुसरे. मात्र, उडदामाजी काळे, गोरे असते तशी प्रत्यक्ष परिस्थिती आहे. वन हक्क कायद्यातील वनसंवर्धनाशी संबंधित तरतुदीच्या अंमलबजावणीचा आढावा अभ्यासकांना आलेले अनुभव इथे मांडले आहे.

वन हक्क कायद्यातील कलम (३) उपकलम (१) मधील 'झ' या तरतुदीने सामूहिक वनस्त्रोताच्या वापराबरोबरच त्याचे संरक्षण, पुनरुज्जीवन किंवा संवर्धन किंवा व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार वनवासी समूहांना दिला आहे. या तरतुदीच्या अंमलबजावणीविषयी अभ्यासकांनी अनुभवलेल्या घटना इथे वर्णिलेल्या आहेत.

गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यातील शूलपाणेश्वर अभयारण्यामध्ये वसलेले सांकली गाव. 'वसावा' आदिवासींचे हे गाव. पूर्वी कोणतीही गाडी आली की वनविभागाची समजून सगळे गावकरी जंगलात जाऊन लपायचे. त्यांना गाठून, त्यांच्याशी संवाद साधणे कठीण होते. याचे कारण काय असावे; तर अभ्यारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये राहणाऱ्या वनवासी समूहांना कायद्याने अतिक्रमणे मानले जाते. अनेक वर्षे संरक्षित क्षेत्रांमधून चोरट्यासारखे वावरावे लागल्याने या समूहांच्या मनात वनविभागाविषयी तिरस्काराची भावना आहे. ही जंगले वनविभागाची आहेत, त्यातील साधनसंपत्ती वनविभागाची माणसे येवून घेवून जातात; हे पाहिल्याने बहुतांशी समूहांच्या मनात या जंगलाविषयी मालकी हक्काची आणि पर्यायाने आपुलकीची भावना उरलेली नाही. वनविभाग नेणार; त्यापूर्वी आपणच शक्य तेवढे ओरबाडून घ्यावे, अशी त्यांची मानसिकता झालेली दिसते.

याचा प्रत्यय, राजस्थानातील सरिस्का व्याघ्र संरक्षित क्षेत्रातही आला. या क्षेत्राला लागूनच बखापुरा गावाने राखलेले 'ओरण' (देवराई) आहे. सरिस्काची सीमा या 'ओरण' ला लागूनच आहे. सीमेबाहेर असलेले गावकीचे जंगल हिरवेकंच दिसते; त्याचवेळी सीमेच्या आतील सरिस्काचा भूभाग मात्र ओसाड दिसतो. वास्तविक 'ओरण'मार्फत ग्रामस्थांनी लोकसहभागातून संवर्धन शक्य केलेले दिसते, मग त्याला लागूनच असलेल्या जंगलाची दुरवस्था का झाली असावी? याचे उत्तर तिथले कार्यकर्ते देतात, 'सीमेच्या आतील जंगल सरकारचे आहे ना, मग त्याची जबाबदारी सरकारची असे म्हणून इथल्याच लोकांनी त्यातील साधनसंपत्ती ओरबाडून घेतली. पण म्हणजे, जंगलांचा 'मालकी हक्क वनवासी समूहांना दिल्यास ते जबाबदारीने त्यांचे संरक्षण संवर्धन करतील का? या प्रश्नाचे उत्तर सोपे नाही: बहुतांशी वनवासी समूहांची पारंपारिक जीवनशैली मोठया प्रमाणावर बदललेली आहे. तसेच जंगलांपासून झालेल्या फारकतीमुळे त्यांचा शाश्वत वापर करण्याची त्यांची तंत्रेही विस्मृतीत जावू लागली आहेत. त्याचबरोबर, अभयारण्ये राष्ट्रीय उद्यानांसमोर वन्य प्राण्यांची बेकायदा शिकार, त्यांच्या अवयवांची तस्करी, लाकूड चोरी अशी मोठी आव्हाने आहेत.

ओरिसामधील अत्यंत मागास गणल्या गेलेल्या कालाहंडी जिल्ह्यात कारलापाट अभयारण्य आहे. त्यात वसलेल्या कंध (उच्चारः कोंध) आदिवासींच्या तेंतुलीपदर गावाने सामूहिक वन हक्क दावे केले आहेत, जंगल संवर्धनाची जबाबदारी घेण्यास हे गाव पुढे सरसावले आहे. प्रत्यक्षात गावात गेल्यावर लक्षात येते, जेमतेम सहा सात उंबरठ्यांचा हा पाडा, दोन वेळच्या पोटभर जेवणाची भ्रांत असलेली गरीब कुटूंबे संघटित गुन्हेगारीला विरोध करण्याची, रोखण्याची ताकद या आणि अशा इतर स्थानिक समूहांमध्ये आहे का? खेरीज, क्वचित तस्करांच्या, लाकूड माफियांच्या दबावामुळे स्थानिक लोक आणि लालसेपोटी वनाधिकारीही त्यांना सामील असल्याचे आढळून आले आहे. अशा परिस्थतीचा सामना करण्यासाठी वनवासी समूह सक्षम आहेत का?

ही झाली एक बाजू पण सगळेच चित्र निराशाजनक नाही. तेव्हा दुसरी लख्ख बाजू पाहू.

अनेक ठिकाणी राखीव वनजमिनींवर (रीझर्व्ह फॉरेस्ट) स्थनिक लोकांच्या पुढाकाराने संवर्धन झाले आहे. ओदिशाच्या नयागढ जिल्ह्यातील तीन गावे - लाखापाडा आणि बसंतपूर यांनी आपला सामायिक वापर असलेले अडीचशे एकर जंगल आखुपदर, राखले आहे. या गावांतून आलटून पालटून प्रत्येकी दोन माणसे रोज जंगल राखणीसाठी जातात. सुरुवातीला हे काम विनामुल्य केले जात असे. जंगल वाढले, त्यातून उत्पन्न मिळू लागले तशी जंगल राखणीच्या कामाचा पगार देण्यासाठी दरमहा तीन हजार रुपये त्यांनी राखून ठेवण्यास सुरुवात केली. याच अडीचशे एकर जंगलावर या तिन्ही गावांनी सामूहिक वन हक्काचे दावे दाखल केले आहेत. त्याबाबतचे निर्णय त्यांनी सामंजस्याने एकत्र बैठकी घेवून घेतले. जिथे लोकसहभागातून संवर्धनाची पार्श्वभूमी होती, तिथे सामायिक जंगल वापराचा प्रश्न परस्परसामंजस्याने सोडविला; तर काही ठिकाणी स्वयंसेवी संस्थांनी समन्वयकाची भूमिका पार पाडली. अशा पद्धतीने अनेक ठिकाणी दोन, तीन गावांनी एकत्र येवून आपले जंगल राखले आहे. गावे संघटित असल्याने ते शक्य झाले.

गडचिरोलीतील मेंढा-लेखा गावाने तर केवळ सामूहिक हक्कांचेच दावे केले. त्यांनी फार पूर्वीपासूनच १८०० हेक्टर जंगल राखलेले आहे. याच जिल्ह्यातील घाटी गावाने या कायद्याचा आधार घेत आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. कायद्याने गावकऱ्यांना गौण वनोपजांवर फुले, फळे, शेंगा, मध इ. हक्क दिला आहे. लाकूड मात्र वनविभागाच्याच ताब्यात आहे. पण, गौण वनोपज हा झाडांपासूनच मिळतो, जर लाकडासाठी झाडे तोडली तर त्यांचा स्त्रोतच नष्ट होईल, मग त्यावरील हक्क बजावणार कसा, असा युक्तिवाद घाटी ग्रामस्थांनी मांडला आहे. खेरीज, आमच्या जंगलाचे संरक्षण, संवर्धन करण्याचा आम्हाला हक्क आहे, असे सांगून या ग्रामस्थांनी वनविभागाला लाकडापासून दूर ठेवले आहे. याचा कायदेशीर निवाडा काही होवो, पण ग्रामस्थांचा दृष्टिकोन निश्चितच कौतुकास्पद आहे.

कर्जत जवळील फांगलीची वाडी ही एक सुखद धक्का ठरते. शहरीकरणाचा जबरदस्त रेटा असलेल्या परिसरात एक ३०-३५ उंबऱ्यांचे गाव जवळजवळ साडेपाचशे एकर जंगल राखण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सामूहिक वन हक्काची तरतूदही अशा प्रयत्नांना कायद्याचे बळ देवू शकते; खेरीज निसर्गसंवर्धनासाठी लोक सहभागाला पर्याय नाही हे स्पष्ट होते.

संकलक : साई गेडाम  ( गडचिरोलीकर मराठी Youtube चॅनेल )